India Export Promotion Mission: Your Complete Guide

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Hey there! So you’ve heard about this big Export Promotion Mission that our government launched, right? Let me sit down with you and explain this whole thing like we’re just having a cup of tea together. No fancy words, no confusing jargon – just straight talk about what this means for you and me.

What’s This Export Promotion Mission All About?

Okay, imagine you’re a small business owner in Varanasi making beautiful silk sarees. You know your products are world-class, but selling them to customers in Germany or Japan feels like climbing Mount Everest, doesn’t it? You need money upfront, better packaging, quality certificates, and honestly… you don’t even know where to start!

That’s exactly why our government said, “Let’s create something massive to help our exporters” and launched the Export Promotion Mission (EPM) in 2025.

This isn’t some small scheme, my friend. We’re talking about ₹25,000 crore over six years (2025-2031). That’s real money to help real people!

The mission came because the US imposed 50% tariffs on Indian goods from August 27, 2025, and our exporters were getting hit hard. So the government said, “We’re not going to let our people suffer” and created this massive support system.

The Two Main Schemes – Your Lifelines!

This mission has two main parts – think of them as your two best friends who’ll help you in different ways:

Niryat Protsahan – Your Money Helper (₹10,000+ Crore)

This one’s all about financial support. And let me tell you, this is where things get interesting for people like you and me.

What you get:

• Interest equalisation support worth over ₹5,000 crore
• Cheaper loans – this is huge!
• Credit card for e-commerce exporters
• Working capital support so you don’t run out of cash
• Alternative trade finance instruments

Now here’s the real deal – exporters get subsidy on interest between 3% and 5%. So if your bank was charging you 12% interest, you might end up paying only 7-9%. For MSMEs, there’s a 3% subsidy across all product lines!

Niryat Disha – Your Global Market Partner (₹14,500+ Crore)

This one helps you become export-ready and reach global customers.

What’s included:

• Export quality compliance support (about ₹4,000 crore)
• Overseas market development (over ₹4,000 crore)
• Branding support
• Export warehousing and logistics
• Capacity building programs
• Integration into global value chains

Now The BIG Question – Who Can Apply?

This is what everyone wants to know, right? Let me break it down super clearly:

Who’s Eligible:

• MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprises) – this is the main focus
• Large exporters
• E-commerce exporters
• New exporters just starting out
• Manufacturing exporters
• Merchant exporters
• Service exporters

Gender Policy:

Both men and women entrepreneurs can apply – there’s absolutely no gender discrimination here! In fact, there are exclusive credit windows being introduced for women-led export businesses and first-time exporters.

Age Limits:

Here’s the good news – there are no specific age restrictions mentioned for this scheme. Whether you’re a 25-year-old tech startup founder or a 60-year-old traditional craftsperson, you can apply!

Special Categories:

• Women entrepreneurs get special credit windows
• First-time exporters get additional support
• MSME exporters are the primary beneficiaries
• The scheme emphasizes inclusive and sustainable export growth

Note: While I couldn’t find specific SC/ST/OBC benefits mentioned in the current EPM details, there are separate MSME schemes that offer special support for these categories, including term loans up to ₹2 crore for SC/ST entrepreneurs.

How to Apply – The Practical Stuff

Where to Apply:

• DGFT offices (Directorate General of Foreign Trade) – main application point
• Export promotion councils – sector-specific guidance
• Banks – for credit-related applications
• Online government portals – digital applications
• Exim Bank – for larger export financing
• State governments – local support

Documents You Need:

Mandatory Documents:

• Business registration certificate
• IEC (Importer Exporter Code) – absolutely mandatory for exports
• GST registration details (GSTIN)
• PAN card
• Financial records (last 2-3 years)
• Identity and address proof

Additional Documents:

• Export plans and market research documents
• Bank statements
• Product catalogs and quality certificates
• Audited financial statements
• Turnover certificates

Who Approves Your Application:

The approval process involves multiple agencies working together:

• Department of Commerce
• Ministry of MSME
• Ministry of Finance
• Exim Bank
• ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)
• Export promotion councils
• CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust)

The Money Talk – What You Actually Get

Let me give you the real numbers because this is what matters:

Overall Budget Breakdown:

• Total Mission Budget: ₹25,000 crore for 6 years (2025-2031)
• Niryat Protsahan: Over ₹10,000 crore
• Niryat Disha: Over ₹14,500 crore

Interest Rate Benefits (This is HUGE!):

• Interest equalisation: 3% to 5% subsidy on export credit
• MSME manufacturers: Get 3% subsidy across all product lines
• General exporters: 2% interest subsidy for identified products
• Working capital loans: Up to ₹100 lakh eligible for interest subvention
• Post-shipment and pre-shipment credit: Both covered

Real Example: If your bank charges 12% interest, with 3% subsidy, you pay only 9%!

Loan and Credit Support:

• Collateral-free loans for MSMEs
• Government covers 80%+ of collateral requirement
• Emergency credit line guarantee for MSME exporters
• Moratorium on export loans to ease liquidity pressures
• Credit cards specifically for e-commerce exporters

Quality and Compliance Support:

• ₹4,000 crore allocated for export quality compliance
• Free certification for meeting international standards
• Subsidized testing and inspection costs
• Registration support for overseas markets

Market Development Support:

• ₹4,000 crore for overseas market development
• Subsidized participation in international trade fairs
• Market research and intelligence reports
• Business matching with international buyers

Time Period – When Can You Apply?

Mission Duration: 6 years (2025-2031)

Current Status: The Commerce Ministry has sent the proposal to the Expenditure Finance Committee (EFC) of the Finance Ministry. After EFC approval, it will go to the Union Cabinet for final approval.

Expected Implementation: The government is trying to speed up the rollout, and implementation is expected to begin soon in 2025.

Real Examples – How This Helps You

Let me paint you some pictures:

Ravi from Tamil Nadu (Cotton Textiles):

• Before EPM: Paid 14% interest on loans, struggled with quality certification
• With EPM: Gets 3% interest subsidy (now pays 11%), free quality certification, warehouse support
• Result: Connected with European buyers, expanded to 8 countries

Priya from Rajasthan (Handicrafts):

• Before EPM: Limited to local markets, no international branding
• With EPM: Used Niryat Disha for branding, got subsidized logistics
• Result: Now exports to 15+ countries, employs 50 rural women

Suresh from Karnataka (Software Services):

• Before EPM: High working capital costs, limited marketing budget
• With EPM: E-commerce export credit card, overseas market development support
• Result: Expanded to US and Europe markets

Challenges You Should Know About

Look, I won’t sugar-coat this. There are some real challenges:

Current Challenges:

• Awareness is still low – many exporters don’t know this exists
• Complex documentation can be overwhelming for small exporters
• Bank procedures can still be slow sometimes
• Rural exporters need more hand-holding
• Digital literacy is required for online applications

What Government is Doing:

• Speeding up rollout of the mission
• Expediting e-commerce export hub scheme
• Creating single-window clearance systems
• Training programs in local languages
• Hand-holding support for first-time exporters

Application Process – Step by Step

Step 1: Preparation

1. Get your IEC code if you don’t have one
2. Ensure GST registration is active
3. Prepare business and financial documents
4. Research your target export markets

Step 2: Choose Your Route

• For financial support: Apply through banks or DGFT for Niryat Protsahan
• For market development: Contact export promotion councils for Niryat Disha
• For comprehensive support: Apply for both schemes

Step 3: Submit Application

1. Online application through government portals
2. Physical submission at DGFT offices
3. Bank applications for credit-related benefits
4. Export council registration for sector-specific support

Step 4: Follow-up

• Track application status online
• Respond to queries promptly
• Submit additional documents if requested
• Maintain compliance with export obligations

Special Benefits for Different Categories

For MSMEs:

• Priority processing of applications
• Higher interest subsidies (up to 3%)
• Reduced documentation requirements
• Collateral-free lending support

For Women Entrepreneurs:

• Exclusive credit windows
• Special mentoring programs
• Networking opportunities with international buyers
• Capacity building in export procedures

For First-time Exporters:

• Hand-holding support throughout the process
• Training programs on export procedures
• Market research assistance
• Subsidized participation in trade fairs

For E-commerce Exporters:

• Special export credit cards
• Digital platform integration support
• Logistics and warehousing assistance
• Cross-border payment facilitation

The Bottom Line – Why This Matters for YOU

This Export Promotion Mission isn’t just another government scheme that looks good on paper. With ₹25,000 crore over six years, real interest subsidies, and comprehensive support, this is the government saying, “We’re serious about making you succeed globally.”

What Makes This Different:

• Massive budget allocation – ₹25,000 crore is real money
• Comprehensive approach – covers finance, quality, marketing, logistics
• MSME focus – specifically designed for small and medium businesses
• Gender inclusive – special support for women entrepreneurs
• Technology integration – e-commerce export support

Why Act Now:

• US tariffs at 50% are hurting our exporters
• Global trade uncertainty requires strong support
• Early applicants might get faster processing
• Scheme benefits are substantial and time-limited

Your Next Steps:

1. Check your eligibility based on the criteria above
2. Gather required documents – don’t wait for “someday”
3. Visit nearest DGFT office or contact export councils
4. Network with other exporters to learn from their experience
5. Start your export journey with government support

Final Words – This is YOUR Time!

Whether you’re a small pottery maker in Uttar Pradesh, a software exporter in Bangalore, a spice trader in Kerala, or a textile manufacturer in Tamil Nadu – this mission has something for you.

The world market is tough, especially with those 50% US tariffs hitting us. But instead of giving up, our government chose to fight back by making our exporters stronger, more competitive, and better supported.

Remember – this isn’t just about increasing India’s export numbers from $450 billion to $1 trillion. It’s about making sure that small Indian businesses like yours can compete with anyone in the world and win!

The mission is being fast-tracked. The Commerce Ministry has prepared the blueprint, sent proposals, and things are moving quickly. Don’t wait for “perfect conditions” – they don’t exist.

So what are you waiting for? Start gathering your documents, visit your nearest DGFT office, or check with your bank. The Export Promotion Mission is here, and it’s ready to help YOU succeed globally.

This is not just a scheme – it’s your pathway to global success. The question is: Are you ready to take it?

भारत का निर्यात प्रोत्साहन मिशन: आपका संपूर्ण गाइड

यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन क्या बला है?

अच्छा सुनो, सोचो कि तुम वाराणसी में बैठकर खूबसूरत रेशमी साड़ियाँ बनाते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट world-class है, लेकिन इसे जर्मनी या जापान के ग्राहकों तक पहुंचाना तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा लगता है ना?

तुम्हें चाहिए:

• पैसा अगेती में
• बेहतर पैकेजिंग
• क्वालिटी सर्टिफिकेट्स
• और सच कहूं तो… पता भी नहीं कहाँ से शुरू करें!

बस इसीलिए हमारी सरकार ने कहा, “बस करो यार, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए” और 2025 में यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) लॉन्च किया।

और यह कोई छोटी-मोटी स्कीम नहीं है भाई!

हम बात कर रहे हैं ₹25,000 करोड़ छह साल (2025-2031) में की। यह असली पैसा है असली लोगों की मदद के लिए!

यह मिशन इसलिए आया क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगा दिया 27 अगस्त 2025 से। हमारे निर्यातक बुरी तरह परेशान हो गए। तो सरकार ने कहा, “हम अपने लोगों को परेशान नहीं होने देंगे” और यह जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम बनाया।

दो मुख्य स्कीमें – तुम्हारे दो यार!

इस मिशन के दो मुख्य हिस्से हैं – सोचो कि यह तुम्हारे दो अच्छे दोस्त हैं जो अलग-अलग तरीकों से तुम्हारी मदद करेंगे:

निर्यात प्रोत्साहन – तुम्हारा पैसों वाला यार (₹10,000+ करोड़)

यह सब कुछ पैसों की सहायता के बारे में है। और सुनो, यहाँ बात तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए दिलचस्प हो जाती है।

तुम्हें मिलेगा:

• ₹5,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज समानीकरण सपोर्ट
• सस्ते लोन – यह तो कमाल की बात है!
• ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड
• वर्किंग कैपिटल सपोर्ट ताकि तुम्हारे पास कैश की कमी न हो
• वैकल्पिक ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स

अब सुनो असली बात – निर्यातकों को ब्याज पर 3% से 5% तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब यदि बैंक तुमसे 12% ब्याज ले रहा था, तो तुम्हें सिर्फ 7-9% देना पड़ेगा। MSMEs के लिए तो सभी प्रोडक्ट लाइन्स पर 3% सब्सिडी है!

निर्यात दिशा – तुम्हारा ग्लोबल मार्केट पार्टनर (₹14,500+ करोड़)

यह तुम्हें एक्सपोर्ट-रेडी बनाने और ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद करता है।

इसमें शामिल है:

• एक्सपोर्ट क्वालिटी कम्प्लायंस सपोर्ट (लगभग ₹4,000 करोड़)
• ओवरसीज़ मार्केट डेवलपमेंट (₹4,000 करोड़ से ज्यादा)
• ब्रांडिंग सपोर्ट
• एक्सपोर्ट वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स
• क्षमता निर्माण कार्यक्रम
• ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकरण

अब बड़ा सवाल – कौन अप्लाई कर सकता है?

यही तो सबको जानना है ना? चलो एकदम साफ-साफ बताता हूँ:

कौन एलिजिबल है:

• MSMEs (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम) – यही तो मुख्य फोकस है
• बड़े निर्यातक
• ई-कॉमर्स निर्यातक
• नए निर्यातक जो अभी शुरू कर रहे हैं
• मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स
• मर्चेंट एक्सपोर्टर्स
• सर्विस एक्सपोर्टर्स

जेंडर पॉलिसी:

पुरुष और महिला दोनों उद्यमी अप्लाई कर सकते हैं – यहाँ बिल्कुल भी जेंडर भेदभाव नहीं है! बल्कि महिला-नेतृत्व वाले एक्सपोर्ट बिजनेस और पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों के लिए विशेष क्रेडिट विंडो बनाई जा रही हैं।

उम्र की सीमा:

अच्छी खबर यह है कि इस स्कीम में कोई खास उम्र की पाबंदी नहीं है। चाहे तुम 25 साल के टेक स्टार्टअप फाउंडर हो या 60 साल के पारंपरिक कारीगर – तुम अप्लाई कर सकते हो!

विशेष कैटेगरीज:

• महिला उद्यमियों को विशेष क्रेडिट विंडो
• पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों को अतिरिक्त सपोर्ट
• MSME एक्सपोर्टर्स मुख्य लाभार्थी हैं
• स्कीम समावेशी और टिकाऊ निर्यात वृद्धि पर जोर देती है

नोट: जबकि मुझे वर्तमान EPM विवरण में SC/ST/OBC के लिए विशिष्ट लाभ नहीं मिले, लेकिन अलग MSME स्कीम हैं जो इन श्रेणियों के लिए विशेष सहायता देती हैं, जिसमें SC/ST उद्यमियों के लिए ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन शामिल हैं।

कैसे अप्लाई करें – प्रैक्टिकल चीजें

कहाँ अप्लाई करें:

• DGFT ऑफिसेज (विदेश व्यापार महानिदेशालय) – मुख्य अप्लिकेशन पॉइंट
• निर्यात प्रोत्साहन परिषदें – सेक्टर-स्पेसिफिक गाइडेंस
• बैंक – क्रेडिट रिलेटेड अप्लिकेशन्स के लिए
• ऑनलाइन सरकारी पोर्टल्स – डिजिटल अप्लिकेशन्स
• एक्जिम बैंक – बड़े एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए
• राज्य सरकारें – स्थानीय सहायता

तुम्हें चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स:

अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स:

• बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
• IEC (आयातक निर्यातक कोड) – एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल जरूरी
• GST रजिस्ट्रेशन विवरण (GSTIN)
• PAN कार्ड
• वित्तीय रिकॉर्ड (पिछले 2-3 साल के)
• पहचान और पता प्रमाण

अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स:

• एक्सपोर्ट प्लान और मार्केट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स
• बैंक स्टेटमेंट्स
• प्रोडक्ट कैटलॉग और क्वालिटी सर्टिफिकेट्स
• ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
• टर्नओवर सर्टिफिकेट्स

कौन अप्प्रूव करेगा तुम्हारी अप्लिकेशन:

अप्रूवल प्रोसेस में कई एजेंसियाँ मिलकर काम करती हैं:

• वाणिज्य विभाग
• MSME मंत्रालय
• वित्त मंत्रालय
• एक्जिम बैंक
• ECGC (निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम)
• निर्यात प्रोत्साहन परिषदें
• CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट)

पैसे की बात – तुम्हें मिलता क्या है

चलो असली नंबर बताता हूँ क्योंकि यही तो मैटर करता है:

कुल बजट का ब्रेकडाउन:

• कुल मिशन बजट: ₹25,000 करोड़ 6 साल (2025-2031) के लिए
• निर्यात प्रोत्साहन: ₹10,000 करोड़ से ज्यादा
• निर्यात दिशा: ₹14,500 करोड़ से ज्यादा

ब्याज दर के फायदे (यह तो HUGE है!):

• ब्याज समानीकरण: एक्सपोर्ट क्रेडिट पर 3% से 5% सब्सिडी
• MSME मैन्युफैक्चरर्स: सभी प्रोडक्ट लाइन्स पर 3% सब्सिडी
• जनरल एक्सपोर्टर्स: पहचाने गए प्रोडक्ट्स के लिए 2% ब्याज सब्सिडी
• वर्किंग कैपिटल लोन: ₹100 लाख तक ब्याज सबवेंशन के लिए एलिजिबल
• पोस्ट-शिपमेंट और प्री-शिपमेंट क्रेडिट: दोनों कवर हैं

असली उदाहरण: यदि तुम्हारा बैंक 12% ब्याज लेता है, 3% सब्सिडी के साथ तुम सिर्फ 9% दोगे!

लोन और क्रेडिट सपोर्ट:

• MSMEs के लिए कोलैटरल-फ्री लोन
• सरकार 80%+ कोलैटरल की जरूरत कवर करती है
• MSME एक्सपोर्टर्स के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी
• लिक्विडिटी प्रेशर कम करने के लिए एक्सपोर्ट लोन पर मोरेटोरियम
• ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए खास क्रेडिट कार्ड्स

क्वालिटी और कम्प्लायंस सपोर्ट:

• एक्सपोर्ट क्वालिटी कम्प्लायंस के लिए ₹4,000 करोड़ अलॉकेशन
• इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए फ्री सर्टिफिकेशन
• टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कॉस्ट में सब्सिडी
• ओवरसीज़ मार्केट्स के लिए रजिस्ट्रेशन सपोर्ट

मार्केट डेवलपमेंट सपोर्ट:

• ओवरसीज़ मार्केट डेवलपमेंट के लिए ₹4,000 करोड़
• इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में सब्सिडाइज्ड पार्टिसिपेशन
• मार्केट रिसर्च और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स
• इंटरनेशनल बायर्स के साथ बिजनेस मैचिंग

टाइम पीरियड – कब अप्लाई कर सकते हो?

मिशन की अवधि: 6 साल (2025-2031)

वर्तमान स्थिति: वाणिज्य मंत्रालय ने प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी (EFC) को भेजा है। EFC अप्रूवल के बाद, यह फाइनल अप्रूवल के लिए यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा।

अपेक्षित इम्प्लीमेंटेशन: सरकार रोलआउट को तेज करने की कोशिश कर रही है, और 2025 में जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन की उम्मीद है।

असली उदाहरण – यह तुम्हारी कैसे मदद करता है

चलो कुछ तस्वीरें खींचते हैं:

तमिलनाडु के रवि (कॉटन टेक्सटाइल्स):

• EPM से पहले: लोन पर 14% ब्याज देता था, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए परेशान
• EPM के साथ: 3% ब्याज सब्सिडी मिली (अब 11% देता है), फ्री क्वालिटी सर्टिफिकेशन, वेयरहाउस सपोर्ट
• नतीजा: यूरोपीय बायर्स से जुड़ा, 8 देशों में विस्तार

राजस्थान की प्रिया (हैंडिक्राफ्ट्स):

• EPM से पहले: स्थानीय बाजारों तक सीमित, कोई इंटरनेशनल ब्रांडिंग नहीं
• EPM के साथ: ब्रांडिंग के लिए निर्यात दिशा का उपयोग किया, सब्सिडाइज्ड लॉजिस्टिक्स मिली
• नतीजा: अब 15+ देशों में एक्सपोर्ट, 50 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

कर्नाटक के सुरेश (सॉफ्टवेयर सर्विसेज):

• EPM से पहले: हाई वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, सीमित मार्केटिंग बजट
• EPM के साथ: ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड, ओवरसीज़ मार्केट डेवलपमेंट सपोर्ट
• नतीजा: अमेरिका और यूरोप के बाजारों में विस्तार

चुनौतियाँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए

देखो, मैं चीनी लपेटकर नहीं कहूंगा। कुछ असली चुनौतियाँ हैं:

वर्तमान चुनौतियाँ:

• जागरूकता अभी भी कम है – बहुत से निर्यातक नहीं जानते कि यह मौजूद है
• जटिल डॉक्यूमेंटेशन छोटे निर्यातकों के लिए भारी हो सकती है
• बैंक की प्रक्रियाएं अभी भी कभी-कभी धीमी हो सकती हैं
• ग्रामीण निर्यातकों को ज्यादा हाथ पकड़कर चलाने की जरूरत
• डिजिटल साक्षरता ऑनलाइन अप्लिकेशन्स के लिए जरूरी

सरकार क्या कर रही है:

• मिशन के रोलआउट को तेज करना
• ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब स्कीम को तेज करना
• सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम बनाना
• स्थानीय भाषाओं में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
• पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों के लिए हाथ पकड़कर चलने का सपोर्ट

अप्लिकेशन प्रोसेस – स्टेप बाई स्टेप

स्टेप 1: तैयारी

1. IEC कोड निकालो अगर नहीं है
2. GST रजिस्ट्रेशन एक्टिव है यह सुनिश्चित करो
3. बिजनेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करो
4. अपने टार्गेट एक्सपोर्ट मार्केट्स पर रिसर्च करो

स्टेप 2: अपना रूट चुनो

• फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए: निर्यात प्रोत्साहन के लिए बैंकों या DGFT के माध्यम से अप्लाई करो
• मार्केट डेवलपमेंट के लिए: निर्यात दिशा के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदों से संपर्क करो
• कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट के लिए: दोनों स्कीमों के लिए अप्लाई करो

स्टेप 3: अप्लिकेशन सबमिट करो

1. सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन अप्लिकेशन
2. DGFT ऑफिसों में फिजिकल सबमिशन
3. क्रेडिट रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए बैंक अप्लिकेशन्स
4. सेक्टर-स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल रजिस्ट्रेशन

स्टेप 4: फॉलो-अप

• अप्लिकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करो
• क्वेरीज का तुरंत जवाब दो
• अगर मांगे जाएं तो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो
• एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन्स के साथ कम्प्लायंस बनाए रखो

अलग-अलग कैटेगरीज के लिए स्पेशल बेनिफिट्स

MSMEs के लिए:

• अप्लिकेशन्स की प्राथमिक प्रोसेसिंग
• ज्यादा ब्याज सब्सिडी (3% तक)
• कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत
• कोलैटरल-फ्री लेंडिंग सपोर्ट

महिला उद्यमियों के लिए:

• एक्सक्लूसिव क्रेडिट विंडो
• स्पेशल मेंटरिंग प्रोग्राम्स
• इंटरनेशनल बायर्स के साथ नेटवर्किंग के अवसर
• एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्षमता निर्माण

पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों के लिए:

• पूरी प्रक्रिया में हाथ पकड़कर चलाने का सपोर्ट
• एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
• मार्केट रिसर्च सहायता
• ट्रेड फेयर्स में सब्सिडाइज्ड पार्टिसिपेशन

ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए:

• स्पेशल एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स
• डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन सपोर्ट
• लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सहायता
• क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट की सुविधा

बॉटम लाइन – यह तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है

यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन कोई और कागज पर अच्छी दिखने वाली सरकारी स्कीम नहीं है। ₹25,000 करोड़ छह साल में, असली ब्याज सब्सिडी, और व्यापक सहायता के साथ, यह सरकार कह रही है, “हम गंभीर हैं तुम्हें विश्वव्यापी सफल बनाने के लिए।”

यह क्या अलग बनाता है:

• भारी बजट एलोकेशन – ₹25,000 करोड़ असली पैसा है
• व्यापक दृष्टिकोण – वित्त, गुणवत्ता, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स सब कवर करता है
• MSME फोकस – खासकर छोटे और मध्यम बिजनेसों के लिए बना
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