What is PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana
The Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY) is a comprehensive agricultural transformation scheme launched by the Government of India in July 2025.
Key Facts:
- Approved by Union Cabinet on 16th July 2025
- First announced in Union Budget 2025-26
- Inspired by NITI Aayog’s Aspirational Districts Programme
- First-ever district-focused agricultural scheme in India
Scheme Duration: 6 years (2025-26 to 2030-31)
Total Budget: Rs 1,44,000 crore (Rs 24,000 crore annually)
Coverage: 100 districts across India
Target Beneficiaries: 1.7 crore farmers
Objectives of the Scheme
Primary Goals:
- Enhance Agricultural Productivity
- Increase crop yields through modern techniques
- Promote scientific farming practices
- Reduce input costs for farmers
- Promote Crop Diversification
- Move from mono-cropping to multi-cropping
- Encourage high-value crop cultivation
- Support organic farming practices
- Strengthen Post-Harvest Infrastructure
- Build storage facilities at panchayat and block levels
- Reduce post-harvest losses
- Improve price realization for farmers
- Improve Irrigation Facilities
- Expand irrigation coverage
- Promote water-efficient technologies
- Support rainwater harvesting
- Facilitate Credit Access
- Provide short-term and long-term credit
- Enhance Kisan Credit Card benefits
- Support agricultural equipment financing
- Climate-Resilient Agriculture
- Promote sustainable farming practices
- Support climate-smart agriculture
- Reduce environmental impact
Scheme Implementation Strategy
Convergence Model: The scheme converges 36 existing Central schemes across 11 Ministries/Departments:
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare:
- Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
- Soil Health Card Scheme
- Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)
- Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
- National Food Security Mission (NFSM)
- National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP)
Other Key Schemes Included:
- PM-KISAN (income support)
- Agriculture Infrastructure Fund
- Formation and Promotion of FPOs
- Sub-Mission on Agricultural Mechanization
- National Beekeeping and Honey Mission
- National Livestock Mission
- Blue Revolution (fisheries)
- Dairy Processing and Infrastructure Development Fund
State Schemes Integration:
- State-specific agricultural schemes
- Local area development programs
- State irrigation projects
Private Sector Participation:
- Agri-tech companies
- Food processing industries
- Equipment manufacturers
- Input suppliers
District Selection Criteria
Scientific Selection Based on:
- Low Agricultural Productivity
- Districts with below-average crop yields
- Low productivity per hectare
- Underutilized agricultural potential
- Low Cropping Intensity
- Single crop cultivation areas
- Limited crop diversity
- Seasonal farming patterns
- Below-Average Credit Disbursement
- Poor access to institutional credit
- Limited KCC penetration
- High dependence on informal credit
- Additional Parameters:
- Share of Net Cropped Area in the state
- Number of operational holdings
- Poverty levels in rural areas
- Infrastructure deficiencies
Geographic Distribution:
- Minimum one district per state/UT
- Proportional representation based on agricultural area
- Focus on backward and tribal areas
Eligibility Criteria
Who Can Apply:
Primary Beneficiaries:
- All categories of farmers (small, marginal, medium, large)
- Tenant farmers with valid documents
- Sharecroppers with proper agreements
- Women farmers
- Young farmers (18-45 years)
Secondary Beneficiaries:
- Agricultural laborers
- Rural entrepreneurs
- Agri-tech startups
- Farmer Producer Organizations (FPOs)
- Agricultural cooperatives
- Self-Help Groups (SHGs)
- Joint Liability Groups (JLGs)
Priority Categories:
Tier 1 Priority:
- Small farmers (up to 2 hectares)
- Marginal farmers (up to 1 hectare)
- Women farmers
- SC/ST farmers
- Farmers in tribal areas
Tier 2 Priority:
- Young farmers (under 35 years)
- Progressive farmers willing to adopt new technology
- FPO members
- Organic farmers
Geographic Eligibility:
- Must be resident of selected 100 districts
- Land must be located in the selected district
- Valid address proof required
No Restrictions On:
- Age (minimum 18 years, no upper limit)
- Gender
- Religion or caste (except for priority benefits)
- Farm size
- Current income levels
Benefits Under the Scheme
Financial Benefits:
Credit Support:
- Enhanced Kisan Credit Card limits
- Reduced interest rates on agricultural loans
- Collateral-free loans up to Rs 1.6 lakh
- Long-term investment loans for farm development
- Equipment financing at subsidized rates
Direct Financial Assistance:
- Subsidy on agricultural inputs
- Support for farm mechanization (50-80% subsidy)
- Assistance for irrigation infrastructure
- Grant for storage and processing units
Insurance Benefits:
- Enhanced crop insurance coverage under PMFBY
- Livestock insurance support
- Weather-based insurance products
- Premium subsidy for small farmers
Technical Benefits:
Modern Farming Support:
- Soil Health Cards and testing
- Quality seed distribution
- Fertilizer support and guidance
- Pest and disease management
- Custom Hiring Centers for equipment
Technology Integration:
- Digital farming solutions
- Mobile-based advisory services
- Drone technology for crop monitoring
- Precision agriculture tools
- Weather forecasting services
Training and Capacity Building:
- Technical training programs
- Demonstration plots
- Farmer field schools
- Exposure visits to progressive farms
- Skill development in allied activities
Infrastructure Benefits:
Irrigation Infrastructure:
- Micro-irrigation systems (drip, sprinkler)
- Bore well drilling support
- Farm pond construction
- Check dam and water harvesting structures
- Solar pump subsidies
Post-Harvest Infrastructure:
- Cold storage facilities
- Warehouse construction
- Primary processing units
- Pack houses
- Market yards and collection centers
Allied Sector Support:
Livestock Development:
- Dairy unit establishment
- Poultry farming support
- Goat and sheep rearing
- Feed and fodder development
- Veterinary services
Fisheries Support:
- Fish pond development
- Aquaculture technology
- Fish processing units
- Marketing support for fish products
Horticulture Promotion:
- Orchard development
- Vegetable cultivation
- Flower cultivation
- Spice and plantation crops
- Value addition in horticulture
Required Documents
Mandatory Documents:
Identity Proof:
- Aadhaar Card (compulsory)
- Voter ID Card
- Driving License
- Passport (if available)
Address Proof:
- Ration Card
- Electricity Bill
- Property Tax Receipt
- Bank Passbook with address
Land Documents:
- Land ownership documents (Pattas/Title Deeds)
- Revenue records (Pahani/Khasra)
- Survey settlement records
- Mutation documents
- Land conversion documents (if applicable)
For Tenant Farmers:
- Tenant agreement
- Revenue records showing tenancy
- NOC from landowner
- Crop sharing agreement
Financial Documents:
- Bank account details
- Bank passbook/statement
- Existing KCC documents
- Income certificate
- ITR (if applicable)
Agricultural Documents:
- Crop cultivation details
- Previous subsidy records
- FPO membership certificate (if member)
- Cooperative society membership
Category-Specific Documents:
- Caste certificate (for SC/ST benefits)
- BPL card (for additional benefits)
- Women farmer certificate
- Young farmer age proof
Additional Documents:
- Passport size photographs
- Mobile number (mandatory)
- Email ID (optional but recommended)
- Nominee details and documents
Application Process
Online Application:
Step 1: Portal Access
- Visit official PMDDKY portal
- Available on Ministry of Agriculture website
- Common Service Center (CSC) access available
- Mobile app download option
Step 2: Registration
- Aadhaar-based registration
- Mobile OTP verification
- Password creation
- Profile setup
Step 3: Application Form
- Personal information entry
- Land details submission
- Crop information
- Benefit selection
- Scheme component choice
Step 4: Document Upload
- Clear scanned copies (PDF format)
- File size limit: 2MB per document
- Proper naming convention
- Complete document checklist
Step 5: Verification
- Online document verification
- System validation
- Error correction facility
- Submission confirmation
Step 6: Tracking
- Unique application number generation
- SMS/email notifications
- Status tracking facility
- Regular updates
Offline Application:
Application Centers:
- Block Agriculture Office
- Krishi Bhavan
- Tehsil Office
- District Collector Office
- Common Service Centers
Process:
- Form collection from designated centers
- Manual form filling
- Document submission
- Receipt generation
- Officer verification
- Status tracking through reference number
Assisted Application:
- Agriculture Extension Officer assistance
- CSC operator support
- NGO partner help
- Progressive farmer guidance
Application Timeline
Pre-Application Phase:
- District notification: 30 days before opening
- Document preparation time: 15 days
- Awareness campaigns: Ongoing
Application Phase:
- Application window: 60 days per district
- Processing time: 30-45 days
- Verification period: 15-30 days
- Approval communication: 7-15 days
Implementation Phase:
- Benefit disbursement: Within 30 days of approval
- Infrastructure development: 6-12 months
- Training programs: Immediate after approval
- Monitoring: Monthly basis
Monitoring and Evaluation
Performance Indicators: The scheme tracks 117 Key Performance Indicators (KPIs) including:
Productivity Indicators:
- Crop yield per hectare
- Cropping intensity ratio
- Input use efficiency
- Cost of cultivation
Economic Indicators:
- Farmer income levels
- Credit disbursement
- Market prices realized
- Value addition metrics
Infrastructure Indicators:
- Irrigation coverage
- Storage capacity created
- Processing units established
- Road connectivity
Social Indicators:
- Women farmer participation
- Youth engagement
- Skill development outcomes
- Technology adoption rates
Monitoring Structure:
National Level:
- NITI Aayog coordination
- Inter-ministerial coordination
- Policy guidance
- Resource allocation
State Level:
- State Mission Directorate
- Department coordination
- Resource mobilization
- Progress review
District Level:
- District Dhan Dhaanya Samiti
- District Collector leadership
- Technical support team
- Ground-level implementation
Technology Platform:
- Real-time dashboard
- Monthly progress reports
- Automated alerts
- Data analytics
- Impact assessment
Implementation Committees
National Level Committee:
- Chaired by: Secretary, Department of Agriculture
- Members: Representatives from 11 ministries
- NITI Aayog coordination
- Policy decisions and resource allocation
State Level Committee:
- Chaired by: Chief Secretary/Development Commissioner
- Members: State department heads
- Coordination with central team
- State-specific implementation strategies
District Level Committee (District Dhan Dhaanya Samiti):
- Chaired by: District Collector
- Members: District department heads
- Progressive farmers inclusion
- Technical experts participation
- Monthly review meetings
Block Level Implementation:
- Block Development Officer coordination
- Agriculture Extension Officer support
- Gram Panchayat involvement
- Farmer group mobilization
Training and Capacity Building
Farmer Training Programs:
- Technical skill development
- Modern farming practices
- Equipment operation training
- Financial literacy programs
- Digital technology adoption
Official Training:
- Officer orientation programs
- Technical skill upgradation
- Monitoring and evaluation training
- Scheme implementation guidelines
Progressive Farmer Programs:
- Master trainer development
- Peer-to-peer learning
- Demonstration plot management
- Success story documentation
Expected Outcomes
Short-term (1-2 years):
- 30% increase in credit access
- 25% improvement in irrigation coverage
- 40% adoption of modern farming practices
- 20% reduction in input costs
Medium-term (3-4 years):
- 50% increase in crop productivity
- 60% improvement in farmer income
- 35% reduction in post-harvest losses
- 45% increase in crop diversification
Long-term (5-6 years):
- 100% enhancement in overall productivity
- 150% increase in farmer income
- 70% adoption of climate-smart practices
- 80% improvement in market linkages
Success Stories and Case Studies
Aspirational Districts Programme Success:
- 112 districts transformed between 2018-2023
- Average improvement of 45% in key indicators
- 8 districts moved from lowest to highest tier
- Model for PMDDKY implementation
State-wise Implementation Examples:
- Andhra Pradesh: 2 districts in top 10 performers
- Uttar Pradesh: Significant improvement in agricultural productivity
- Madhya Pradesh: Enhanced irrigation coverage
- Rajasthan: Successful water conservation models
Frequently Asked Questions
Q: Is there any application fee? A: No, the application process is completely free of cost.
Q: Can tenant farmers apply without land documents? A: Yes, tenant farmers can apply with valid tenancy agreements and revenue records.
Q: What if my district is not in the selected 100? A: The scheme may expand to additional districts in subsequent phases based on performance.
Q: Can I apply for multiple benefits under the scheme? A: Yes, eligible farmers can access multiple components based on their requirements.
Q: How long does the approval process take? A: Typically 30-60 days from complete application submission.
Q: Can farmers above 60 years apply? A: Yes, there is no upper age limit for scheme benefits.
Q: Is the scheme available for organic farmers? A: Yes, organic farmers get special support and priority under the scheme.
Q: Can cooperative society members apply individually? A: Yes, both individual applications and group applications are accepted.
Contact Information and Support
National Level:
- Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- Toll-free number: (To be announced)
- Email: pmddky.agriculture@gov.in
- Website: www.agriculture.gov.in
State Level:
- State Agriculture Department
- State Mission Directorate
- Regional contact numbers
District Level:
- District Collector Office
- District Agriculture Officer
- Block Development Office
- Krishi Vigyan Kendra
Technical Support:
- Common Service Centers
- Agricultural Extension Officers
- Progressive Farmer Networks
- NGO Partners
Important Guidelines and Warnings
Fraud Prevention:
- Never pay money for application processing
- Only use official government channels
- Verify officer credentials before sharing documents
- Report fraudulent activities to authorities
Document Safety:
- Keep original documents secure
- Submit only certified copies
- Maintain digital backups
- Update address and contact details regularly
Application Best Practices:
- Apply within specified timelines
- Provide accurate information
- Follow up regularly but not excessively
- Maintain all receipts and acknowledgments
Conclusion
The PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana represents the largest and most comprehensive agricultural transformation initiative in India’s history. With its focus on 100 selected districts, convergence of multiple schemes, and substantial financial allocation, it offers unprecedented opportunities for agricultural development.
The scheme’s success depends on proper implementation, farmer participation, and effective monitoring. Eligible farmers should take advantage of this opportunity to transform their agricultural practices and improve their livelihoods.
For the latest updates and detailed guidelines, farmers should regularly check official government websites and maintain contact with local agriculture departments.
FAQs
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana FAQs
1. What is this scheme exactly? It’s government help for farmers to grow better crops and earn more. They give money and support so your farming doesn’t suck.
2. Am I eligible or what? If you farm on less than 2 hectares, probably yes. But man, these eligibility things change so much – just ask at your block office.
3. How much money will I get? Could be 10 thousand, could be 50 thousand. Depends what you need and which bucket your application falls into.
4. What can I buy with this money? Good seeds, proper fertilizer, maybe a pump set, storage stuff. Basically anything that helps your farm not fail.
5. Is applying terrible? Yeah, there’s forms to fill. Some online, some offline. You’ll probably have to visit offices a few times. It’s annoying but doable.
6. When do I actually get paid? They say 2-3 months but honestly could be 6 months. Government payments are slow, we all know this.
7. Do I pay it back later? No no, it’s free. Just use it for farming stuff like you promised and you’re good.
8. Can I apply every year? Most likely just once per farmer. Don’t get greedy thinking you’ll keep getting money every season.
9. What if they reject me? Figure out why they said no, fix that problem, apply again. Usually it’s some stupid document missing.
10. Where do I even go to start? Your agriculture extension office or the Krishi Vigyan Kendra near you. Those guys know everything about these schemes.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – पूरी जानकारी
योजना क्या है और क्यों शुरू हुई
दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना।
सच कहूं तो यह योजना किसानों की जिंदगी बदलने के लिए बनी है।
जुलाई 2025 में शुरू हुई यह योजना उन 100 जिलों के लिए है जहां खेती अच्छी नहीं हो रही। सरकार ने सोचा कि इन जिलों में पैसा और तकनीक लगाकर खेती को बेहतर बनाया जा सकता है।
मुख्य बातें:
- 6 साल तक चलेगी (2025-2031)
- हर साल 24,000 करोड़ रुपए का बजट
- 100 जिलों में लागू होगी
- 1.7 करोड़ किसानों को फायदा
- 36 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई
किसे मिलेगा फायदा
सबसे पहले समझ लीजिए – अगर आप किसान हैं तो आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है।
योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है:
छोटे किसान (2 हेक्टेयर तक) – सबसे ज्यादा प्राथमिकता सीमांत किसान (1 हेक्टेयर तक) – विशेष प्राथमिकता
महिला किसान – विशेष सुविधा युवा किसान (35 साल तक) – तेजी से अप्रूवल बटाईदार और पट्टेदार किसान – सही कागजात के साथ कृषि व्यवसायी – नया बिजनेस शुरू करने वाले कृषि मजदूर – खेती में काम करने वाले
कोई रोक नहीं:
- उम्र की कोई सीमा नहीं (18 साल के बाद)
- जमीन कम हो या ज्यादा, सभी को मौका
- जाति-धर्म की कोई बाध्यता नहीं
क्या-क्या फायदे मिलेंगे
पैसे की सुविधा:
- किसान क्रेडिट कार्ड में ज्यादा लिमिट
- कम ब्याज दर पर लोन
- मशीन खरीदने के लिए आसान कर्ज
- 1.6 लाख तक बिना गारंटी लोन
खेती में मदद:
- मुफ्त मिट्टी की जांच
- अच्छे बीज और खाद
- नई तकनीक की ट्रेनिंग
- मौसम की सही जानकारी
पानी की व्यवस्था:
- ड्रिप सिंचाई सिस्टम (60% पानी बचाएं)
- बोरवेल खुदवाने में मदद
- तालाब बनवाने की सुविधा
- बारिश का पानी इकट्ठा करने की तकनीक
भंडारण की सुविधा:
- कोल्ड स्टोरेज बनवाने में मदद
- गोदाम निर्माण सहायता
- फसल प्रसंस्करण यूनिट
- पैकेजिंग और मार्केटिंग सपोर्ट
अलग-अलग फसल उगाने में मदद:
- सब्जी, फल, मसाले उगाना
- मशरूम की खेती (छोटी जगह में 5 लाख कमाई)
- मधुमक्खी पालन
- जैविक खेती का सर्टिफिकेट
डिजिटल सुविधा:
- मोबाइल पर खेती की सलाह
- मंडी भाव की जानकारी
- मौसम अपडेट
- सफल किसानों से जुड़ाव
कौन से कागजात चाहिए
जरूरी कागजात:
- आधार कार्ड (बिल्कुल जरूरी)
- वोटर आईडी या कोई सरकारी फोटो आईडी
- बैंक खाता पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
जमीन के कागजात:
- जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
- राजस्व रिकॉर्ड
- फसल की जानकारी
- किसान क्रेडिट कार्ड (अगर है तो)
अतिरिक्त कागजात:
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST को अतिरिक्त लाभ के लिए)
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार की जानकारी
बटाईदार किसानों के लिए:
- बटाई का एग्रीमेंट
- मालिक से NOC
- राजस्व रिकॉर्ड में नाम
कैसे आवेदन करें
ऑनलाइन आवेदन (बेहतर तरीका):
Step 1: सरकारी वेबसाइट पर जाएं
- कृषि मंत्रालय की वेबसाइट देखें
- PM धन-धान्य कृषि योजना सर्च करें
Step 2: अकाउंट बनाएं
- आधार नंबर डालें
- मोबाइल OTP से वेरिफाई करें
- पासवर्ड बनाएं
Step 3: फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत जानकारी
- जमीन की डिटेल
- फसल की जानकारी
- कौन सा फायदा चाहिए
Step 4: कागजात अपलोड करें
- साफ स्कैन करें (PDF में)
- हर फाइल 2MB से कम हो
- सभी जरूरी कागजात अपलोड करें
Step 5: सबमिट करें
- सब कुछ चेक करें
- सबमिट बटन दबाएं
- एप्लीकेशन नंबर नोट करें
ऑफलाइन आवेदन:
कहां जाना है:
- ब्लॉक कृषि कार्यालय
- कृषि भवन
- तहसील कार्यालय
- कलेक्टर कार्यालय
- कॉमन सर्विस सेंटर
प्रक्रिया:
- फॉर्म मांगें
- साफ-साफ भरें (नीली या काली पेन से)
- कागजात अटैच करें
- रसीद लें
- 10-15 दिन में फॉलोअप करें
बेस्ट टाइम: मंगलवार से गुरुवार, सुबह 10-दोपहर 2 बजे तक
कौन से जिले शामिल हैं
सरकार ने डेटा देखकर 100 जिले चुने हैं जहां:
- फसल की पैदावार कम है
- साल में एक ही फसल होती है
- किसानों को लोन नहीं मिलता
- गरीबी ज्यादा है
अच्छी बात: हर राज्य से कम से कम एक जिला जरूर शामिल है।
अपना जिला शामिल है या नहीं, कैसे पता करें:
- अपने सरपंच से पूछें
- ब्लॉक कृषि कार्यालय में फोन करें
- कलेक्टर की वेबसाइट देखें
- DD न्यूज़ और स्थानीय अखबार देखें
कितना समय लगेगा
आवेदन से अप्रूवल तक: 30-60 दिन
टाइमलाइन:
- आवेदन जमा करने के बाद: 15 दिन में वेरिफिकेशन
- कागजात चेक होने के बाद: 15-30 दिन में अप्रूवल
- अप्रूवल के बाद: 30 दिन में पैसा या सुविधा मिलना शुरू
पैसा कब मिलेगा:
- छोटी सहायता: 30 दिन में
- बड़े प्रोजेक्ट: 6-12 महीने में
- ट्रेनिंग प्रोग्राम: तुरंत शुरू
कितना फायदा होगा
पहले 1-2 साल में:
- लोन मिलना 5 गुना आसान
- सिंचाई की सुविधा दोगुनी
- 50+ घंटे की ट्रेनिंग
- मोबाइल से खेती की सलाह
3-4 साल में:
- आमदनी 150-200% बढ़ेगी
- साल में 2-3 फसल होंगी
- बाजार से सीधा जुड़ाव
- मौसम और कीमत का जोखिम कम
5-6 साल में:
- आप दूसरे किसानों के गुरू बनेंगे
- खेती से कई तरह की कमाई
- पर्यावरण के अनुकूल खेती
- परिवार की माली हालत मजबूत
असली आंकड़े:
- छोटे किसान: 50,000 से 1.5 लाख सालाना
- मध्यम किसान: 1.2 लाख से 4 लाख सालाना
- बड़े किसान: 3 लाख से 10+ लाख सालाना
समझदारी की बातें
जल्दी आवेदन करें:
- पहले 1000 आवेदनों को ज्यादा ध्यान मिलता है
- शुरुआती फायदा उठाने वालों को बेहतर ट्रेनिंग मिलती है
सही तरीके से आवेदन करें:
- कागजात साफ-साफ स्कैन करें
- गलत जानकारी न दें
- हर 10 दिन में स्टेटस चेक करें (रोज नहीं)
स्थानीय लोगों से दोस्ती करें:
- कृषि विस्तार अधिकारी से मिलें
- सफल किसानों से सलाह लें
- कृषि WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें
फर्जी लोगों से बचें:
- कभी भी पैसे न दें आवेदन के लिए
- सिर्फ सरकारी चैनल इस्तेमाल करें
- “गारंटी अप्रूवल” वाले लोगों से बचें
सामान्य सवाल-जवाब
Q: आवेदन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? A: बिल्कुल नहीं। आवेदन पूरी तरह मुफ्त है।
Q: बिना जमीन वाले किसान आवेदन कर सकते हैं? A: हां, बटाईदार और पट्टेदार किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
Q: अगर मेरा जिला इन 100 में नहीं है तो? A: फिर भी तैयारी रखें। अगले चरण में और जिले शामिल हो सकते हैं।
Q: एक से ज्यादा फायदे मिल सकते हैं? A: हां, योग्यता के आधार पर कई फायदे मिल सकते हैं।
Q: 60 साल के ऊपर के किसान आवेदन कर सकते हैं? A: हां, उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
Q: महिला किसानों को क्या विशेष फायदा है? A: महिला किसानों को प्राथमिकता मिलती है और तेजी से अप्रूवल होता है।
संपर्क जानकारी
राष्ट्रीय स्तर:
- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
- वेबसाइट: www.agriculture.gov.in
राज्य स्तर:
- राज्य कृषि विभाग
- राज्य मिशन निदेशालय
जिला स्तर:
- जिला कलेक्टर कार्यालय
- जिला कृषि अधिकारी
- ब्लॉक विकास कार्यालय
- कृषि विज्ञान केंद्र
तकनीकी सहायता:
- कॉमन सर्विस सेंटर
- कृषि विस्तार अधिकारी
- प्रगतिशील किसान नेटवर्क
महत्वपूर्ण सलाह
सफलता के लिए जरूरी:
- धैर्य रखें – सब कुछ एक दिन में नहीं होगा
- लगातार सीखते रहें – नई तकनीक अपनाएं
- दूसरे सफल किसानों से जुड़ें
- सरकारी अधिकारियों का सहयोग करें
याद रखने वाली बातें:
- यह योजना सिर्फ मदद नहीं, निवेश है
- आपकी सफलता से पूरे गांव का फायदा होगा
- पहले खुद बदलें, फिर दूसरों को सिखाएं
- समय के साथ-साथ खेती का तरीका भी बदलना होगा
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारत की सबसे बड़ी कृषि योजना है। यह सिर्फ सब्सिडी नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने का मिशन है।
अगर आप चुने गए 100 जिलों में से किसी में रहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। सही तैयारी, सही आवेदन और सही फॉलोअप से आप इस योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं।
सबसे जरूरी बात: शुरुआत करें। आज ही कागजात इकट्ठे करना शुरू करें और अपने जिले में योजना की जानकारी लें। देर करने से मौका हाथ से निकल सकता है।
आपकी मेहनत + सरकार की मदद = सफल किसान
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के सवाल-जवाब
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के सवाल-जवाब
1. ये स्कीम है क्या चीज़? सरकार किसानों की मदद कर रही है ताकि अच्छी फसल हो और ज्यादा कमाई हो। पैसे भी देते हैं और सलाह भी।
2. मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो हां। लेकिन यार, ये नियम बदलते रहते हैं – ब्लॉक ऑफिस में पूछ लेना।
3. कितने पैसे मिलेंगे? 10 हजार भी हो सकते हैं, 50 हजार भी। आपको क्या चाहिए और कौन सा हिस्सा मिला, उस पर निर्भर करता है।
4. इन पैसों से क्या खरीद सकते हैं? अच्छे बीज, खाद, पंप सेट, भंडारण का सामान। जो भी खेती में काम आए, वो सब।
5. अप्लाई करना बहुत झंझट है क्या? हां यार, फॉर्म भरने हैं। कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन। दफ्तर के कुछ चक्कर तो लगेंगे ही। परेशानी है लेकिन हो जाता है।
6. पैसे कब तक आएंगे? कहते हैं 2-3 महीने में लेकिन सच में 6 महीने भी लग सकते हैं। सरकारी पेमेंट धीमी होती है, सबको पता है।
7. वापस करने हैं क्या? नहीं नहीं, फ्री हैं। बस खेती में ही खर्च करना जैसा वादा किया था।
8. हर साल अप्लाई कर सकते हैं? शायद बस एक बार ही मिलता है। ये मत सोचो कि हर सीजन पैसे मिलते रहेंगे।
9. रिजेक्ट हो जाए तो? पता करो क्यों मना किया, वो प्रॉब्लम ठीक करके फिर अप्लाई करो। अक्सर कोई कागज़ छूट जाता है।
10. शुरुआत कहां से करूं? अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस या कृषि विज्ञान केंद्र जाओ। वो लोग इन स्कीमों के बारे में सब कुछ जानते हैं।
