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What is This Scheme?
The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is a government scheme that helps families get free electricity by installing solar panels on their rooftops.
Simply put – the government will help you put solar panels on your house roof, and you can get up to 300 units of free electricity every month.
When Was It Launched?
Announced: January 22, 2024 (on Ram Mandir consecration day) Officially Launched: February 15, 2024 by Prime Minister Narendra Modi Approved: February 29, 2024 by Government of India Implementation Period: Till March 2027
Why This Scheme: Rising electricity bills were becoming a big problem for middle-class families. Solar energy is clean and can reduce both bills and pollution.
Main Benefits You Get
Free Electricity: Up to 300 units per month from your rooftop solar panels Money Saving: Your monthly electricity bill can become almost zero or very low Government Subsidy: You get financial help to install solar panels – don’t have to pay the full cost yourself Additional Income: Earn ₹15,000-18,000 per year by selling extra electricity back to grid 20-25 Years Benefit: Once installed, solar panels work for decades Net Metering: Extra power gets sold back to electricity board
Who Can Apply?
Basic Eligibility:
- Must be Indian citizen
- Own house with proper roof space
- Have valid electricity connection (existing meter)
- Bank account for subsidy transfer
- Must not have taken any other solar subsidy before
House Types: Independent houses, flats with terrace rights, residential buildings
Income Criteria:
- No income limit for the scheme
- For bank loans up to ₹2 lakh – no income proof needed
- For loans above ₹2 lakh – minimum ₹3 lakh annual income required
Age Limits for Bank Loans:
- Maximum 65 years for single applicant
- Maximum 75 years for joint applicants
Detailed Subsidy Structure
Government Subsidy Rates:
For 1 KW System:
- Subsidy: ₹30,000 (60% of system cost)
- Your cost: ₹30,000-40,000
For 2 KW System:
- Subsidy: ₹60,000 (60% of system cost for first 2KW)
- Your cost: ₹60,000-80,000
For 3 KW System:
- Subsidy: ₹78,000 (60% for first 2KW + 40% for additional 1KW)
- Your cost: ₹62,000-82,000
Maximum Subsidy: ₹78,000 (subsidy is capped at 3KW capacity)
For Group Housing/RWA: ₹18,000 per KW for common facilities up to 500KW
Bank Loan Options
Major Banks Offering Loans:
- State Bank of India (SBI)
- Bank of Baroda
- Central Bank of India
- Indian Bank
- All other major banks
Loan Details:
- Maximum Loan: ₹6 lakhs
- Financing: Up to 90% of project cost
- Margin Money: Only 10% down payment required
- Interest Rates: Attractive rates (varies by bank)
For Loans up to ₹2 Lakhs:
- No income proof required
- No CIBIL score requirement
- Only KYC documents needed
For Loans above ₹2 Lakhs:
- Income proof required
- CIBIL score mandatory
- Bank statements needed
How Much Electricity You Can Generate?
1 KW Solar System:
- Generates: 4-5 units per day (120-150 units/month)
- Good for: Small households
2 KW Solar System:
- Generates: 8-10 units per day (240-300 units/month)
- Good for: Average households
3 KW Solar System:
- Generates: 12-15 units per day (360-450 units/month)
- Good for: Large households
Note: Generation depends on sunlight availability in your area
Complete Application Process
Step 1: Online Registration
- Visit: pmsuryaghar.gov.in
- Click on “Apply for Rooftop Solar”
- Enter mobile number and verify OTP
- Fill basic profile details
Step 2: Application Submission
- Select your state, district, and electricity company (DISCOM)
- Enter your electricity consumer account number
- System will fetch your electricity connection details
- Fill application form with roof details
- Upload required documents
- Submit application
Step 3: DISCOM Approval
- DISCOM will check technical feasibility
- Site inspection may be conducted
- Feasibility approval will be granted (15-30 days)
Step 4: Vendor Selection
- Choose from DISCOM-approved vendors list
- Get quotations from multiple vendors
- Finalize vendor based on price and quality
Step 5: Installation
- Vendor will install solar system (5-15 days)
- Net meter installation by DISCOM
- System testing and commissioning
Step 6: Subsidy Release
- Submit bank details and cancelled cheque
- Subsidy transferred directly to bank account
- Time: Within 30 days of commissioning
Required Documents
Mandatory Documents:
- Aadhaar Card (Identity proof)
- Electricity Bill (Latest copy)
- Bank Account details (Passbook/cancelled cheque)
- Address Proof (Property documents/Aadhaar)
- Passport size photograph
Additional for Loans:
- PAN Card
- Income proof (for loans above ₹2 lakh)
- Property ownership documents
- Bank statements (last 6 months)
Official Websites and Registration
Primary Website: https://pmsuryaghar.gov.in Alternative: https://solarrooftop.gov.in Registration Portal: https://registration.pmsuryaghar.gov.in
For Bank Loans:
- https://www.jansamarth.in (common portal)
- Individual bank websites
Current Status & Achievements
Target: 1 crore households by March 2027 Budget Allocation: ₹75,021 crore Progress: Over 10 lakh households already solar-powered (as of March 2025)
Top Performing States:
- Chandigarh: 100% government building target achieved
- Daman & Diu: 100% government building target achieved
- Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu: Leading in installations
Financial Benefits Calculation
For 2 KW System:
- Monthly Savings: ₹1,200-1,500 (on 300 units)
- Annual Savings: ₹15,000-18,000
- 25-Year Savings: ₹3,75,000-4,50,000
- Payback Period: 4-6 years
Additional Income:
- Selling excess power to grid: ₹15,000-18,000 per year
Implementation Structure
National Level:
- Ministry: Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)
- Implementation: National Programme Implementation Agency (NPIA)
State Level:
- Implementation: State Implementation Agencies (SIAs)
- Execution: DISCOMs/Power Departments
Quality Assurance:
- Only DISCOM-approved vendors allowed
- 5-year warranty on panels and equipment
- 25-year performance guarantee
Special Features for Different Groups
Group Housing Societies (GHS):
- Special subsidy of ₹18,000 per KW
- Common solar installation for societies
- EV charging station integration possible
Apartments/Flats:
- Can apply if have terrace rights
- Society/RWA level applications possible
Rural Areas:
- Same benefits as urban areas
- Special focus on agricultural households
Maintenance and After-Sales
Maintenance Requirements:
- Regular cleaning of panels (monthly)
- Annual technical inspection
- 5-year comprehensive warranty
Support System:
- Helpline: 1800-180-3333
- Email Support: Available through portal
- Local DISCOM offices: Technical support
Common Challenges & Solutions
Challenge 1: Long approval process Solution: Apply through registered vendors who handle paperwork
Challenge 2: Roof suitability concerns Solution: Free technical assessment by vendors
Challenge 3: Maintenance worries Solution: 5-year warranty + trained technician network
Challenge 4: High upfront cost Solution: Bank loans with minimal down payment
Comparison with Previous Schemes
Earlier: Rooftop Solar Programme (2014)
- Limited subsidy
- Complex procedures
- Lower targets
PM Surya Ghar (Current):
- Higher subsidy amounts
- Direct benefit transfer (DBT)
- Larger scale (1 crore households)
- Simplified online process
- Bank loan integration
Contact Information & Support
National Helpline: 1800-180-3333 Website: pmsuryaghar.gov.in Email: Through portal contact form
Bank-Specific Helplines:
- SBI: 1800-1234, 1800-2100
- Bank of Baroda: Check bank website
- Central Bank: Check bank website
Local Contact: Your area DISCOM office
Frequently Asked Questions
Q: Is there any income limit? A: No income limit for the scheme. Income criteria only for bank loans above ₹2 lakh.
Q: Can flat owners apply? A: Yes, if you have terrace/roof rights.
Q: What if my roof area is small? A: Minimum 1KW system needs 100 sq ft area.
Q: Can I sell excess electricity? A: Yes, through net metering to your electricity board.
Q: Is loan mandatory? A: No, loan is optional. You can pay from your own funds.
Q: What about maintenance? A: 5-year warranty included. Minimal maintenance required.
Quick Reference Summary
- Scheme: PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
- Launch: February 15, 2024
- Benefit: Up to 300 units free electricity/month
- Maximum Subsidy: ₹78,000 (for 3KW system)
- Target: 1 crore households by 2027
- Budget: ₹75,021 crore
- Website: pmsuryaghar.gov.in
- Helpline: 1800-180-3333
- Bank Loan: Up to ₹6 lakh available
- Who Can Apply: Any Indian homeowner with roof space
- Application: Completely online process
- Timeline: 1-2 months from application to installation
Bottom Line: This is an excellent opportunity for households to reduce electricity bills significantly while contributing to environmental sustainability. With substantial government subsidies and easy bank loan options, the scheme makes solar adoption highly affordable for common families.
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना – संपूर्ण गाइड 2025
यह योजना क्या है?
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जो परिवारों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली दिलाने में मदद करती है।
सीधी बात यह है – सरकार आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में मदद करेगी, और आप हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकेंगे।
योजना कब शुरू हुई?
घोषणा: 22 जनवरी, 2024 (राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन) आधिकारिक लॉन्च: 13 फरवरी, 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी मंजूरी: 29 फरवरी, 2024 कार्यान्वयन अवधि: मार्च 2027 तक
यह योजना क्यों: बढ़ते बिजली के बिल मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन गए थे। सौर ऊर्जा स्वच्छ है और बिल व प्रदूषण दोनों कम कर सकती है।
आपको मिलने वाले मुख्य फायदे
मुफ्त बिजली: आपके छत के सोलर पैनल से हर महीने 300 यूनिट तक पैसों की बचत: आपका मासिक बिजली बिल लगभग जीरो या बहुत कम हो सकता है सरकारी सब्सिडी: सोलर पैनल लगवाने में आर्थिक मदद मिलती है – पूरा पैसा खुद नहीं देना पड़ता अतिरिक्त आमदनी: साल में ₹15,000-18,000 कमाएं अतिरिक्त बिजली बेचकर 20-25 साल का फायदा: एक बार लगने के बाद सोलर पैनल दशकों तक काम करते हैं नेट मीटरिंग: अतिरिक्त बिजली वापस बिजली बोर्ड को बेच दें
कौन आवेदन कर सकता है?
बुनियादी योग्यता:
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- छत की उचित जगह के साथ अपना घर हो
- वैध बिजली कनेक्शन (मौजूदा मीटर) हो
- सब्सिडी के लिए बैंक अकाउंट हो
- पहले कोई अन्य सोलर सब्सिडी न ली हो
घर के प्रकार: स्वतंत्र मकान, छत के अधिकार वाले फ्लैट, आवासीय भवन
आय की शर्त:
- योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं
- ₹2 लाख तक के बैंक लोन के लिए – आय प्रमाण की जरूरत नहीं
- ₹2 लाख से अधिक लोन के लिए – कम से कम ₹3 लाख वार्षिक आय चाहिए
बैंक लोन के लिए उम्र सीमा:
- अकेले आवेदक: अधिकतम 65 साल
- संयुक्त आवेदक: अधिकतम 75 साल
विस्तृत सब्सिडी ढांचा
सरकारी सब्सिडी दरें:
1 KW सिस्टम के लिए:
- सब्सिडी: ₹30,000 (सिस्टम लागत का 60%)
- आपका खर्च: ₹30,000-40,000
2 KW सिस्टम के लिए:
- सब्सिडी: ₹60,000 (पहले 2KW के लिए 60%)
- आपका खर्च: ₹60,000-80,000
3 KW सिस्टम के लिए:
- सब्सिडी: ₹78,000 (पहले 2KW के लिए 60% + अतिरिक्त 1KW के लिए 40%)
- आपका खर्च: ₹62,000-82,000
अधिकतम सब्सिडी: ₹78,000 (सब्सिडी 3KW क्षमता तक सीमित है)
ग्रुप हाउसिंग/RWA के लिए: सामान्य सुविधाओं के लिए ₹18,000 प्रति KW, 500KW तक
बैंक लोन के विकल्प
लोन देने वाले मुख्य बैंक:
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन बैंक
- अन्य सभी प्रमुख बैंक
लोन की जानकारी:
- अधिकतम लोन: ₹6 लाख
- वित्तपोषण: परियोजना लागत का 90% तक
- मार्जिन मनी: केवल 10% डाउन पेमेंट चाहिए
- ब्याज दरें: आकर्षक दरें (बैंक के अनुसार अलग)
₹2 लाख तक के लोन के लिए:
- आय प्रमाण की जरूरत नहीं
- CIBIL स्कोर की आवश्यकता नहीं
- केवल KYC डॉक्यूमेंट चाहिए
₹2 लाख से अधिक लोन के लिए:
- आय प्रमाण जरूरी
- CIBIL स्कोर अनिवार्य
- बैंक स्टेटमेंट चाहिए
कितनी बिजली बन सकती है?
1 KW सोलर सिस्टम:
- उत्पादन: दिन में 4-5 यूनिट (महीने में 120-150 यूनिट)
- उपयुक्त: छोटे परिवारों के लिए
2 KW सोलर सिस्टम:
- उत्पादन: दिन में 8-10 यूनिट (महीने में 240-300 यूनिट)
- उपयुक्त: सामान्य परिवारों के लिए
3 KW सोलर सिस्टम:
- उत्पादन: दिन में 12-15 यूनिट (महीने में 360-450 यूनिट)
- उपयुक्त: बड़े परिवारों के लिए
नोट: उत्पादन आपके इलाके में धूप की उपलब्धता पर निर्भर करता है
संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: ऑनलाइन पंजीकरण
- वेबसाइट: pmsuryaghar.gov.in
- “Apply for Rooftop Solar” पर क्लिक करें
- मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफाई करें
- बुनियादी प्रोफाइल विवरण भरें
चरण 2: आवेदन जमा करना
- अपना राज्य, जिला और बिजली कंपनी (DISCOM) चुनें
- अपना बिजली कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालें
- सिस्टम आपका बिजली कनेक्शन विवरण लाएगा
- छत की जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन जमा करें
चरण 3: DISCOM की मंजूरी
- DISCOM तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा
- साइट का निरीक्षण हो सकता है
- व्यवहार्यता अनुमोदन मिलेगा (15-30 दिन)
चरण 4: विक्रेता का चयन
- DISCOM-अप्रूव्ड विक्रेताओं की सूची से चुनें
- कई विक्रेताओं से कोटेशन लें
- कीमत और गुणवत्ता के आधार पर विक्रेता तय करें
चरण 5: स्थापना
- विक्रेता सोलर सिस्टम लगाएगा (5-15 दिन)
- DISCOM द्वारा नेट मीटर स्थापना
- सिस्टम की जांच और कमिश्निंग
चरण 6: सब्सिडी रिलीज
- बैंक विवरण और कैंसल चेक जमा करें
- सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
- समय: कमिश्निंग के 30 दिन के अंदर
आवश्यक दस्तावेज
अनिवार्य दस्तावेज:
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
- बिजली का बिल (नवीनतम कॉपी)
- बैंक अकाउंट की जानकारी (पासबुक/कैंसल चेक)
- पता प्रमाण (प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट/आधार)
- पासपोर्ट साइज फोटो
लोन के लिए अतिरिक्त:
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण (₹2 लाख से अधिक लोन के लिए)
- संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेज
- बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने)
आधिकारिक वेबसाइट और पंजीकरण
मुख्य वेबसाइट: https://pmsuryaghar.gov.in वैकल्पिक: https://solarrooftop.gov.in पंजीकरण पोर्टल: https://registration.pmsuryaghar.gov.in
बैंक लोन के लिए:
- https://www.jansamarth.in (सामान्य पोर्टल)
- व्यक्तिगत बैंक वेबसाइटें
वर्तमान स्थिति और उपलब्धियां
लक्ष्य: मार्च 2027 तक 1 करोड़ घर बजट आवंटन: ₹75,021 करोड़ प्रगति: मार्च 2025 तक 10 लाख से अधिक घर पहले से सोलर-संचालित
शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य:
- चंडीगढ़: 100% सरकारी भवन लक्ष्य हासिल
- दमन और दीव: 100% सरकारी भवन लक्ष्य हासिल
- राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु: स्थापना में अग्रणी
वित्तीय लाभ की गणना
2 KW सिस्टम के लिए:
- मासिक बचत: ₹1,200-1,500 (300 यूनिट पर)
- वार्षिक बचत: ₹15,000-18,000
- 25-साल की बचत: ₹3,75,000-4,50,000
- वापसी की अवधि: 4-6 साल
अतिरिक्त आमदनी:
- ग्रिड को अतिरिक्त पावर बेचना: सालाना ₹15,000-18,000
कार्यान्वयन संरचना
राष्ट्रीय स्तर पर:
- मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- कार्यान्वयन: राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA)
राज्य स्तर पर:
- कार्यान्वयन: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां (SIAs)
- निष्पादन: DISCOMs/विद्युत विभाग
गुणवत्ता आश्वासन:
- केवल DISCOM-अप्रूव्ड विक्रेता की अनुमति
- पैनल और उपकरण पर 5-साल की वारंटी
- 25-साल की प्रदर्शन गारंटी
विभिन्न समूहों के लिए विशेष सुविधाएं
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (GHS):
- ₹18,000 प्रति KW की विशेष सब्सिडी
- सोसाइटी के लिए सामान्य सोलर स्थापना
- EV चार्जिंग स्टेशन एकीकरण संभव
अपार्टमेंट/फ्लैट:
- छत के अधिकार होने पर आवेदन कर सकते हैं
- सोसाइटी/RWA स्तर के आवेदन संभव
ग्रामीण क्षेत्र:
- शहरी क्षेत्रों जैसे ही फायदे
- कृषक परिवारों पर विशेष फोकस
रखरखाव और बिक्री के बाद सेवा
रखरखाव की आवश्यकताएं:
- पैनल की नियमित सफाई (मासिक)
- वार्षिक तकनीकी निरीक्षण
- 5-साल की व्यापक वारंटी
सहायता प्रणाली:
- हेल्पलाइन: 1800-180-3333
- ईमेल सपोर्ट: पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध
- स्थानीय DISCOM कार्यालय: तकनीकी सहायता
सामान्य चुनौतियां और समाधान
चुनौती 1: लंबी अनुमोदन प्रक्रिया समाधान: पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से आवेदन करें जो कागजी कार्रवाई संभालते हैं
चुनौती 2: छत की उपयुक्तता की चिंता समाधान: विक्रेताओं द्वारा मुफ्त तकनीकी मूल्यांकन
चुनौती 3: रखरखाव की चिंता समाधान: 5-साल वारंटी + प्रशिक्षित तकनीशियन नेटवर्क
चुनौती 4: अधिक शुरुआती लागत समाधान: न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ बैंक लोन
पुरानी योजनाओं से तुलना
पहले: रूफटॉप सोलर कार्यक्रम (2014)
- सीमित सब्सिडी
- जटिल प्रक्रियाएं
- कम लक्ष्य
पीएम सूर्य घर (वर्तमान):
- अधिक सब्सिडी राशि
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
- बड़ा पैमाना (1 करोड़ घर)
- सरलीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया
- बैंक लोन एकीकरण
संपर्क जानकारी और सहायता
राष्ट्रीय हेल्पलाइन: 1800-180-3333 वेबसाइट: pmsuryaghar.gov.in ईमेल: पोर्टल संपर्क फॉर्म के माध्यम से
बैंक-विशिष्ट हेल्पलाइन:
- SBI: 1800-1234, 1800-2100
- बैंक ऑफ बड़ौदा: बैंक वेबसाइट देखें
- सेंट्रल बैंक: बैंक वेबसाइट देखें
स्थानीय संपर्क: आपके क्षेत्र का DISCOM कार्यालय
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्र: क्या कोई आय सीमा है? उ: योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं। आय की शर्त केवल ₹2 लाख से अधिक बैंक लोन के लिए।
प्र: क्या फ्लैट मालिक आवेदन कर सकते हैं? उ: हां, यदि आपके पास छत/टेरेस के अधिकार हैं।
प्र: यदि मेरी छत का क्षेत्र छोटा है तो? उ: न्यूनतम 1KW सिस्टम के लिए 100 वर्ग फुट क्षेत्र चाहिए।
प्र: क्या मैं अतिरिक्त बिजली बेच सकता हूं? उ: हां, नेट मीटरिंग के माध्यम से अपने बिजली बोर्ड को।
प्र: क्या लोन अनिवार्य है? उ: नहीं, लोन वैकल्पिक है। आप अपने फंड से भी भुगतान कर सकते हैं।
प्र: रखरखाव के बारे में क्या? उ: 5-साल की वारंटी शामिल। न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता।
त्वरित संदर्भ सारांश
- योजना: पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
- लॉन्च: 13 फरवरी, 2024
- लाभ: महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
- अधिकतम सब्सिडी: ₹78,000 (3KW सिस्टम के लिए)
- लक्ष्य: 2027 तक 1 करोड़ घर
- बजट: ₹75,021 करोड़
- वेबसाइट: pmsuryaghar.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800-180-3333
- बैंक लोन: ₹6 लाख तक उपलब्ध
- कौन आवेदन कर सकता है: छत की जगह के साथ कोई भी भारतीय मकान मालिक
- आवेदन: पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया
- समयसीमा: आवेदन से स्थापना तक 1-2 महीने
निष्कर्ष: यह परिवारों के लिए बिजली बिल में महत्वपूर्ण कमी लाने का एक उत्कृष्ट अवसर है, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान भी देता है। पर्याप्त सरकारी सब्सिडी और आसान बैंक लोन विकल्पों के साथ, यह योजना आम परिवारों के लिए सोलर अपनाना अत्यधिक किफायती बनाती है।
