Introduction
You want to know what is Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) and how it is beneficial for the job seekers
You know what? I was talking to my neighbor’s son last week – bright kid, engineering degree, but he’s been job hunting for eight months now. His mom keeps asking me if I know anyone who’s hiring. It breaks my heart because this story is everywhere in India right now.
But then I heard about this new scheme called PM-VBRY, and I literally had to call him up. “Dude,” I said, “what if I told you the government will give you ₹15,000 just for getting your first proper job?” He thought I was pulling his leg.
Look, I’ve seen enough government schemes come and go. Most of them sound great on paper but are impossible to actually use. This one’s different though. The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana – and yes, I had to Google how to spell that – actually makes sense. It’s like someone in Delhi finally woke up and realized that maybe, just maybe, we should make it easier for people to get jobs instead of harder.
The whole country’s talking about unemployment, especially after COVID messed everything up. This scheme feels like the government actually listened for once. And honestly, we need all the help we can get.
What is PM-VBRY?
Okay, so here’s the deal. The Government of India launched this thing in 2025 through the Ministry of Labour and Employment. The full name is a tongue-twister, but everyone’s just calling it PM-VBRY or the Employment Linked Incentive Scheme.
It’s pretty straightforward when you strip away all the official language. The government looked around, saw millions of young people without jobs and thousands of small businesses afraid to hire because it’s expensive, and thought – what if we just pay both sides to make this happen?
The scheme runs from August 1, 2025, to July 31, 2027. Two years. That’s it. Not some endless program that drags on forever. There’s urgency here, which I actually respect.
You know what I love about this? It’s not asking people to jump through impossible hoops or fill out fifty forms. It’s just saying – get a job, we’ll give you money. Hire someone, we’ll help you pay for it. Sometimes the best solutions are the ones that don’t try to be too clever.
Benefits for Job Seekers
Alright, this is where it gets really good. If you’re getting your very first formal job – and by formal, I mean a job where your employer actually registers you with EPFO – the government hands you ₹15,000. Not eventually. Not after six months of paperwork. Just… here’s your money for joining the proper workforce.
Now, there are some conditions, but they’re reasonable. You can’t have been in EPFO before – this is for first-timers only. Your salary needs to be under ₹1,00,000 per month, which honestly covers pretty much everyone except senior executives. And you get this benefit for a certain period while you’re working there.
I keep thinking about what ₹15,000 means to different people. For a kid from a village getting their first city job, that’s maybe three months of rent paid upfront. For someone whose family took a loan to fund their education, it’s a chunk of that debt gone. For a young woman trying to be independent, it’s the security deposit for her own place.
It’s not life-changing money, but it’s life-helping money. And sometimes that’s exactly what you need.
Benefits for Employers
Here’s what’s smart about this scheme – they didn’t forget about the employers. Every month, for every new employee you hire under this program, the government gives you ₹3,000. Just like that.
I was talking to my friend who runs a small electronics shop. He’s been wanting to hire someone for months but keeps putting it off because, you know, money’s tight. When I told him about this subsidy, his eyes lit up. “Wait, so if I hire that college kid who keeps coming by looking for work, I actually save money?”
Exactly.
But here’s the thing – and this is important – you have to get your paperwork right. There’s this thing called ECR that you submit to EPFO every month. It’s basically telling them who works for you and how much you pay them. Get the salary wrong, mess up the details, and boom – no subsidy.
It’s not rocket science, but it does require you to be careful. The government’s not just throwing money around without keeping track.
Who Can Apply & Eligibility
The eligibility is actually refreshing in how simple it is. Job seekers – you need to be at least 18, getting a private sector job, and this has to be your first time being registered with EPFO. That’s literally it.
Employers – just be registered with EPFO already. If you’re not, well, maybe this is your sign to get your act together and join the formal economy.
Let me explain why this EPFO thing matters so much, because I think a lot of people don’t get it. When you work for a company that’s registered with EPFO, you’re not just an employee – you’re a worker with rights. You get provident fund contributions, you’re covered under labor laws, you have recourse if things go wrong.
Too many jobs in India are still in this gray area where tomorrow your boss could just say “don’t come back” and there’s nothing you can do about it. EPFO registration means you’re in the system, you’re protected, and you’re building something for your future.
If you’re doing freelance work or working for someone who pays you cash under the table, this scheme won’t directly help you. But maybe it’ll push more businesses to formalize, which could eventually benefit everyone.
How to Apply / Enroll
Here’s the beautiful part – there’s no application. I know, right? After years of schemes where you need to download seventeen forms and get them stamped by twelve different offices, this one is almost stupidly simple.
Job seekers: Get hired by a company that’s registered with EPFO. That’s step one. Actually, that’s the only step you need to worry about. Once you’re hired, your employer handles everything else.
Employers: When you hire someone new who qualifies, just register them properly in your monthly ECR submission. Make sure their salary details are correct, make sure their Aadhaar is linked to their UAN, and submit everything on time.
The EPFO has been going around the country doing awareness camps. I heard they did one in Ludhiana recently. My cousin went and said it was actually helpful – they explained everything in simple terms and answered all the stupid questions people were afraid to ask.
Real Impact & Target
Okay, brace yourself for these numbers. The government wants to create 19.2 million jobs through this scheme. Let me say that again – almost twenty million jobs. They’ve put aside ₹11.7 billion USD, which is around ₹97,000 crore in our money.
I had to sit down when I first read these numbers. We’re talking about potentially employing the entire population of a small country. If even half of this target is met, it could change the unemployment story in India completely.
Think about it – 19.2 million families could have someone bringing home a steady paycheck. 19.2 million young people could start building careers instead of just surviving. That’s the kind of scale that actually moves the needle on poverty and inequality.
Why This Scheme Matters
I’ve been losing sleep thinking about what this could mean for ordinary families like yours and mine. There’s this girl in my building – 24 years old, MBA from a decent college, but she’s been unemployed for over a year. Her dad drives an auto-rickshaw, and I can see the stress on his face every time I meet him in the elevator.
Under PM-VBRY, not only does she have better chances of getting hired because companies have a financial incentive, but she also gets ₹15,000 to help her get started. That money could buy her professional clothes, pay for commuting for the first few months, maybe even help her family breathe a little easier.
Or think about the small businesses struggling to grow. My barber has been talking about hiring an assistant for two years, but he keeps saying he can’t afford it. With this ₹3,000 monthly subsidy, suddenly it might make sense.
This scheme understands something that a lot of policies miss – unemployment isn’t just about individuals failing to find work. It’s about the whole system being stuck. Job seekers can’t get experience without jobs, and employers can’t take risks on inexperienced workers. PM-VBRY breaks that cycle by making it worth everyone’s while to try.
When they talk about “Viksit Bharat” – developed India – it’s not just about having fancy infrastructure. It’s about having an economy where young people can find dignified work that pays them enough to build a life. This scheme feels like a real step in that direction.
Common Mistakes to Avoid
Let me tell you about some ways people are already messing this up, because I’ve been hearing stories.
Employers – the biggest mistake is getting sloppy with your ECR filings. I know a guy who reported one salary to EPFO but was actually paying his employee more. When EPFO caught the discrepancy, he lost his subsidy claim. It’s not worth trying to game the system.
Job seekers – make absolutely sure your Aadhaar is properly linked to your UAN. I can’t stress this enough. It’s not optional, it’s not something you can figure out later. Do it before you start working.
And please, both sides, don’t assume this stuff happens automatically. I’ve met employers who hired someone and just assumed the government would send them money without them doing anything. I’ve met job seekers who thought the ₹15,000 would show up in their bank account without any paperwork.
This scheme works, but only if you actually understand what you’re supposed to do.
Final Takeaway
Look, if you’re a young person reading this, start bringing up PM-VBRY in job interviews. A lot of small businesses still don’t know about it. You could literally be helping them save money while securing your own future. That’s a win-win conversation.
If you’re running a business, especially a small one, this could be the push you need to finally hire that extra person you’ve been thinking about. The math might actually work out now.
I’ve seen too many government schemes that sounded good but were impossible to use. This one feels different. The government has created a real opportunity here, but it only works if people like us actually know about it and use it.
Your first real job might come with a ₹15,000 bonus. That’s not just money – that’s the government saying they believe in you and want you to succeed. In a country where young people often feel forgotten, that matters more than you might think.
We’re all building the India we want to live in, one job at a time. This scheme could be how we finally get there.
PM-VBRY योजना समझाई गई: भारत में नौकरी बनाने पर युवाओं और नियोक्ताओं को कैसे मिलेगी पैसे
यार, मैं पिछले हफ्ते अपने पड़ोसी के बेटे से बात कर रहा था। बहुत होशियार लड़का है, engineering की degree भी है, लेकिन आठ महीने से job ढूंढ रहा है। उसकी मां मुझसे बार-बार पूछती रहती है कि कहीं कोई vacancy पता है क्या। दिल टूट जाता है यार, क्योंकि यह story आजकल हर घर की है।
फिर मैंने इस PM-VBRY scheme के बारे में सुना और मुझे तुरंत उसे call करना पड़ा। “यार,” मैंने कहा, “अगर मैं कहूं कि government तुझे पहली proper job के लिए ₹15,000 देगी तो क्या कहेगा?” वो समझा मैं मजाक कर रहा हूं।
देखो, मैंने काफी सारी government schemes आते-जाते देखी हैं। Paper पर सब बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन actually use करना impossible होता है। यह वाली अलग है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना – हां, spelling Google करनी पड़ी – यह actually समझ में आती है। लगता है जैसे Delhi में किसी को finally समझ आया कि नौकरी ढूंढना मुश्किल बनाने के बजाय आसान बनाना चाहिए।
पूरा देश unemployment की बात कर रहा है, खासकर COVID के बाद से जब सब कुछ हिल गया। यह scheme लगती है जैसे government ने actually सुना हो। और सच में, हमें जितनी help मिल सके, उसकी जरूरत है।
PM-VBRY क्या है?
अच्छा तो deal यह है। भारत सरकार ने 2025 में Ministry of Labour and Employment के through यह चीज launch की है। पूरा नाम tongue-twister है, लेकिन सब लोग इसे PM-VBRY या Employment Linked Incentive Scheme बोल रहे हैं।
जब आप सारी official language हटा देते हैं तो यह बहुत straightforward है। Government ने देखा कि millions young people बेरोजगार हैं और हजारों small businesses hire करने से डरते हैं क्योंकि expensive है, तो सोचा – क्यों न दोनों sides को पैसे दे दें इसके लिए?
यह scheme August 1, 2025 से July 31, 2027 तक चलेगी। दो साल। बस। कोई endless program नहीं जो forever चलता रहे। यहां urgency है, जिसकी मैं actually respect करता हूं।
मुझे इसमें क्या पसंद है कि यह लोगों से impossible hoops jump करने या fifty forms भरने को नहीं कह रही। बस कह रही है – job लो, हम पैसे देंगे। किसी को hire करो, हम pay करने में help करेंगे। कभी-कभी best solutions वही होते हैं जो ज्यादा clever बनने की कोशिश नहीं करते।
Job Seekers के लिए फायदे
यहां चीज really अच्छी हो जाती है। अगर आप अपनी बिल्कुल पहली formal job ले रहे हैं – और formal का मतलब है ऐसी job जहां आपका employer actually आपको EPFO के साथ register करता है – तो government आपको ₹15,000 देती है। Eventually नहीं। छह महीने की paperwork के बाद नहीं। बस… यहां है आपका पैसा proper workforce join करने के लिए।
अब कुछ conditions हैं, लेकिन reasonable हैं। आप पहले EPFO में नहीं होने चाहिए – यह सिर्फ first-timers के लिए है। आपकी salary ₹1,00,000 per month के नीचे होनी चाहिए, जो honestly senior executives को छोड़कर pretty much everyone को cover करती है। और आपको यह benefit एक certain period के लिए मिलता है जब तक आप वहां काम कर रहे हैं।
मैं हमेशा सोचता हूं कि ₹15,000 का अलग-अलग लोगों के लिए क्या मतलब है। गांव के किसी बच्चे के लिए जो city में पहली job ले रहा है, यह शायद तीन महीने का rent advance है। जिसके family ने education के लिए loan लिया है, उसके लिए debt का एक हिस्सा गया। किसी young woman के लिए जो independent होने की कोशिश कर रही है, यह उसके अपने place की security deposit है।
Life-changing money नहीं है, लेकिन life-helping money है। और कभी-कभी exactly यही चाहिए होता है।
Employers के लिए फायदे
इस scheme की smart बात यह है कि वे employers को भूले नहीं। हर महीने, हर नए employee के लिए जो आप इस program के under hire करते हैं, government आपको ₹3,000 देती है। बस ऐसे ही।
मैं अपने friend से बात कर रहा था जो छोटी electronics shop चलाता है। महीनों से किसी को hire करना चाहता था लेकिन टालता रहता था क्योंकि, आप जानते हैं, money tight है। जब मैंने उसे इस subsidy के बारे में बताया, उसकी आंखें चमक गईं। “रुको, तो अगर मैं उस college kid को hire करूं जो काम ढूंढने आता रहता है, तो मैं actually पैसे बचाऊंगा?”
बिल्कुल।
लेकिन बात यह है – और यह important है – आपको अपनी paperwork सही करनी होगी। ECR नाम की चीज है जो आप EPFO को हर महीने submit करते हैं। यह basically बताना है कि आपके लिए कौन काम करता है और आप उन्हें कितना pay करते हैं। Salary गलत कर दो, details में गड़बड़ कर दो, और boom – no subsidy।
Rocket science नहीं है, लेकिन careful रहना पड़ता है। Government सिर्फ यूं ही पैसे नहीं फेंक रही track रखे बिना।
कौन Apply कर सकता है और Eligibility
Eligibility actually refreshing है कि कितनी simple है। Job seekers – आप कम से कम 18 के होने चाहिए, private sector job लेनी है, और यह आपकी EPFO के साथ पहली बार registration होनी चाहिए। बस यही।
Employers – बस EPFO के साथ पहले से registered होना चाहिए। अगर नहीं हैं, तो शायद यह आपका sign है कि अपना act together करके formal economy join करें।
मैं explain करता हूं कि यह EPFO वाली बात इतनी matter क्यों करती है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोग समझते नहीं। जब आप किसी ऐसी company के लिए काम करते हैं जो EPFO के साथ registered है, तो आप सिर्फ employee नहीं हैं – आप rights वाले worker हैं। आपको provident fund contributions मिलते हैं, आप labor laws के under covered हैं, अगर चीजें गलत हो जाएं तो आपके पास recourse है।
India में अभी भी बहुत सी jobs इस gray area में हैं जहां कल आपका boss कह सकता है “वापस मत आना” और आप कुछ नहीं कर सकते। EPFO registration का मतलब है आप system में हैं, आप protected हैं, और अपने future के लिए कुछ build कर रहे हैं।
अगर आप freelance work कर रहे हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं जो आपको cash under the table pay करता है, तो यह scheme directly help नहीं करेगी। लेकिन शायद यह ज्यादा businesses को formalize करने के लिए push करे, जो eventually सबको benefit कर सकता है।
कैसे Apply करें / Enroll करें
यहां beautiful part है – कोई application नहीं है। मैं जानता हूं, right? Years के schemes के बाद जहां seventeen forms download करने होते थे और twelve अलग offices से stamp लगवाना होता था, यह वाली almost stupidly simple है।
Job seekers: किसी ऐसी company से hired हो जाओ जो EPFO के साथ registered है। यह step one है। Actually, यही single step है जिसकी आपको चिंता करनी है। एक बार hired हो गए, आपका employer बाकी सब handle करता है।
Employers: जब आप किसी नए person को hire करते हैं जो qualify करता है, बस उन्हें अपने monthly ECR submission में properly register कर दें। उनकी salary details correct हों, उनका Aadhaar उनके UAN से linked हो, और सब कुछ time पर submit करें।
EPFO पूरे देश में awareness camps कर रहा है। मैंने सुना कि Ludhiana में भी किया था। मेरा cousin गया था और कहा actually helpful था – सब कुछ simple terms में explain किया और सारे stupid questions का answer दिया जो लोग पूछने से डरते थे।
Real Impact और Target
Okay, इन numbers के लिए तैयार रहिए। Government इस scheme के through 19.2 million jobs create करना चाहती है। मैं फिर कहता हूं – almost बीस million jobs। उन्होंने ₹11.7 billion USD अलग रखे हैं, जो हमारे पैसों में लगभग ₹97,000 crore है।
जब मैंने पहली बार यह numbers पढ़े तो मुझे बैठना पड़ा। हम बात कर रहे हैं potentially एक छोटे देश की पूरी population को employ करने की। अगर इस target का आधा भी meet हो जाए, तो India में unemployment की story completely बदल सकती है।
सोचिए – 19.2 million families में कोई न कोई steady paycheck घर ला सकता है। 19.2 million young people survive करने के बजाय careers build करना शुरू कर सकते हैं। यह वह scale है जो actually poverty और inequality पर needle move करती है।
यह Scheme क्यों Matter करती है
मैं रातों को सो नहीं पा रहा यह सोचकर कि इसका आपके और मेरे जैसे ordinary families के लिए क्या मतलब हो सकता है। मेरी building में एक लड़की है – 24 साल की, decent college से MBA, लेकिन एक साल से ज्यादा unemployed है। उसका papa auto-rickshaw चलाता है, और मैं elevator में जब भी मिलता हूं तो उसके चेहरे पर stress दिख जाता है।
PM-VBRY के under, न सिर्फ उसे hired होने के better chances हैं क्योंकि companies के पास financial incentive है, बल्कि उसे शुरुआत में help के लिए ₹15,000 भी मिलते हैं। वह पैसा professional clothes खरीदने में, पहले कुछ महीने commute करने में, या शायद उसकी family को थोड़ा आसान सांस लेने में काम आ सकता है।
या उन small businesses के बारे में सोचिए जो grow करने के लिए struggle कर रहे हैं। मेरा barber दो साल से assistant hire करने की बात कर रहा है, लेकिन कहता रहता है afford नहीं कर सकता। इस ₹3,000 monthly subsidy के साथ, suddenly sense बन सकता है।
यह scheme कुछ समझती है जो बहुत सी policies miss करती हैं – unemployment सिर्फ individuals के work नहीं ढूंढने के बारे में नहीं है। यह पूरे system के stuck होने के बारे में है। Job seekers को jobs के बिना experience नहीं मिल सकता, और employers inexperienced workers पर risk नहीं ले सकते। PM-VBRY इस cycle को तोड़ती है सबके लिए worth it बनाकर try करने को।
जब वे “विकसित भारत” की बात करते हैं, तो यह सिर्फ fancy infrastructure के बारे में नहीं है। यह ऐसी economy के बारे में है जहां young people को dignified work मिल सके जो उन्हें life build करने के लिए enough pay करे। यह scheme उस direction में real step लगती है।
Common Mistakes से बचें
मैं आपको कुछ ways बताता हूं जिनसे लोग already यह mess up कर रहे हैं, क्योंकि मैं stories सुन रहा हूं।
Employers – सबसे बड़ी mistake है अपनी ECR filings के साथ sloppy होना। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने EPFO को एक salary report की लेकिन actually अपने employee को ज्यादा pay कर रहा था। जब EPFO को discrepancy पकड़ी, उसका subsidy claim चला गया। System को game करने की कोशिश करना worth नहीं है।
Job seekers – absolutely sure करें कि आपका Aadhaar properly आपके UAN से linked है। मैं इस पर enough stress नहीं कर सकता। यह optional नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जो बाद में figure out कर सकें। काम शुरू करने से पहले कर लें।
और please, दोनों sides, यह assume मत करें कि यह stuff automatically हो जाता है। मैं employers से मिला हूं जिन्होंने किसी को hire किया और assume किया कि government बिना कुछ किए पैसे भेज देगी। मैं job seekers से मिला हूं जिन्होंने सोचा कि ₹15,000 बिना paperwork के उनके bank account में आ जाएंगे।
यह scheme काम करती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप actually समझते हैं कि आपको क्या करना है।
Final बात
देखिए, अगर आप young person हैं तो job interviews में PM-VBRY की बात उठाना शुरू करें। बहुत से small businesses को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। आप literally उनकी पैसे बचाने में help कर सकते हैं अपना future secure करते हुए। यह win-win conversation है।
अगर आप business चलाते हैं, especially small one, तो यह आपके लिए push हो सकता है उस extra person को finally hire करने के लिए जिसके बारे में आप सोचते रहे हैं। अब math actually work out कर सकता है।
मैंने बहुत सारी government schemes देखी हैं जो अच्छी लगती थीं लेकिन use करना impossible था। यह वाली अलग feel करती है। Government ने यहां real opportunity create की है, लेकिन यह सिर्फ तब काम करती है जब हम जैसे लोग actually इसके बारे में जानते हैं और use करते हैं।
आपकी पहली real job ₹15,000 bonus के साथ आ सकती है। यह सिर्फ पैसा नहीं है – यह government का कहना है कि वे आप पर believe करते हैं और चाहते हैं कि आप succeed करें। एक ऐसे देश में जहां young people अक्सर forgotten feel करते हैं, यह आपके सोच से ज्यादा matter करता है।
हम सब मिलकर वह India build कर रहे हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं, one job at a time। यह scheme हो सकती है कि finally हम वहां कैसे पहुंचें।
